कुकील्याण्ड: उजागर नभएका तथ्य

कतिपय नेपालीलाई कुकील्याण्ड भनेको के हो पत्तै छैन । त्यसैले मैले यसबारे प्रस्ट्याउन खोजेको छु। कुकील्याण्ड भन्नाले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य विशेषतः मणिपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुकी समुदायले चाहेको पृथक भूमि (Autonomous Territory or स्टेट) लाई जनाउने गर्छ। यो नाम विशेषगरी कुकी जनजातिको राजनीतिक आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसको उद्देश्य एउटा स्वायत्त कुकी बहुल प्रदेश स्थापना गर्नु हो — जुन मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, बङ्गलादेश र म्यान्मारसम्म फैलिन सक्ने दाबी गरिन्छ।

कुकी समुदायको इतिहास लामो र जटिल छ। यी समुदायहरू मणिपुरका पहाडी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्छन् र परम्परागत रूपमा नागा समुदायसँगको द्वन्द्व, पहिचानको संकट, र भारतीय राज्यसँगको दूरीका कारण असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।

कुकील्याण्डको माग सन् १९९० को दशकबाट उठ्न थालेको हो, जब कुकी मिलिटेन्ट समूहहरूले भारत सरकारसंग शान्ति वार्ता सुरु गरेर उनीहरूले एउटा पृथक भूभागको माग राख्न थाले। यद्यपि, यो माग संविधानको धारा 244A अन्तर्गत स्वायत्त परिषद् वा पृथक राज्य निर्माणको आशयमा आधारित छ।

भारतको पूर्वोत्तर रणनीति र क्षेत्रीय भू-राजनीति

पूर्वोत्तर भारत सधैं भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ। मणिपुर, नागाल्यान्ड, असम, मेघालय जस्ता राज्यहरू विभिन्न जातीय समुदायहरूले भरिएको क्षेत्र हो र सीमावर्ती म्यान्मार, चीन, बङ्गलादेशको नजिक भएकोले भारतका लागि सुरक्षा चुनौती र अवसर दुबै हुन्।

भारतले कुकील्याण्डको मागको सन्दर्भमा दुईवटा रणनीति अपनाएको देखिन्छ:

• संविधानभित्र समाधान खोज्ने प्रयास — भारत सरकारले कुकी समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ, र विशेष स्वायत्तता वा क्षेत्रीय परिषद् जस्ता व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ।

• सेनाको प्रयोग र विद्रोहको नियन्त्रण — 2023 मा मणिपुरमा कुकी–मेइती संघर्ष भएको बेला भारत सरकारले सेनालाई परिचालन गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्न खोज्यो। यसले कुकी समुदायमा असन्तोष बढाएको छ।

यही समयमा, भारतले “Act East Policy” को माध्यमबाट पूर्वोत्तर भारतलाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्ने रणनीति बनाएको छ, जसको मुख्य फाइदा भारतलाई आर्थिक र कूटनीतिक लाभ दिलाउनु हो। यस्तो अवस्थामा, कुकिल्याण्डको स्थापना हुनुले भारतको क्षेत्रीय अखण्डता र रणनीतिक सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गराउँछ।

कुकील्याण्ड, म्यान्मार ,बङ्गलादेश र भारतको आकांक्षा?

कुकी समुदाय केवल भारतमै नभई म्यान्मार (चिन राज्य) र बङ्गलादेश (चटगाउँ हिल ट्र्याक्ट्स) मा पनि पाइन्छ। कुकी विद्रोही समूहहरू म्यान्मारको सीमामा प्रशिक्षण लिन्छन्, शरणार्थी भएर बस्छन्, र भारतको भूमिमा घुसपैठ पनि गर्छन्।

त्यसैले केही विश्लेषकहरू भन्छन् कि भारत यी क्षेत्रहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ, किनकि:

• म्यान्मारको चिन राज्य अस्थिर छ। भारत चाहन्छ कि त्यहाँ चीनको प्रभाव नबढोस्।

• बङ्गलादेशसँग भारतको सीमाना असुरक्षित छ। कुकी र अन्य जनजातिहरूको माध्यमबाट प्रभाव कायम राख्न सकिन्छ।

• भारतका लागि पूर्वोत्तरलाई एकताबद्ध गर्दै सुरक्षा, व्यापार, र रणनीतिक पहुँच बढाउने अवसर मिल्छ।

तर भारतले म्यान्मार र बङ्गलादेशको भूभाग कब्जा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ भन्ने दाबी पुष्टि नभएको हो, तर सामरिक उपस्थिति र प्रभाव जमाउने कोसिस भने सम्भावित देखिन्छ।

मनिपुर, सिक्किम, दार्जिलिङ र नेपाल: नयाँ राष्ट्रको कल्पना?

हालसालै केही सामाजिक सञ्जाल र विद्रोही समूहहरूद्वारा एक संयुक्त राष्ट्र— Greater Gorkhaland or Himalayan Nation को चर्चा सुनिन्छ, जसमा सिक्किम, दार्जिलिङ, नेपाल, र मणिपुरको केही भाग मिलाएर एउटा छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भनिन्छ। यस्ता आवाजहरू धेरैजसो संवेदनशील र भ्रामक सन्दर्भहरूमा उठाइएको पाइन्छ।

नेपाल र भारतलाई यस्तो परिदृश्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन, किनकि:

• यसले भारतको भू-राजनीतिक अखण्डता खण्डित गर्छ।

• भारतको सेना, कूटनीति, र कानुनी संयन्त्र यति बलियो छ कि यस्तो कल्पनालाई कार्यान्वयनमा जान दिइने सम्भावना न्यून छ।

• सिक्किम पहिले नै भारतमा समाहित भइसकेको छ। दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भएपनि यो अझै भारतमै छ।

भारत यस्ता कुनै पृथकतावादी आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दैन, बरु उल्टै कुकी र अन्य समुदायहरूको असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्दै एकताबद्ध भारत निर्माण गर्ने प्रयासमा छ।

कुकील्याण्ड सम्बन्धी मुख्य मिलिटेन्ट समूहहरूको सूची र तिनीहरूको भूमिका

१. कुकील्याण्ड डिफेन्स फोर्स (KDF)

• स्थापना: १९९० को दशकमा

• उद्देश्य: कुकिल्याण्डको स्थापना र कुकी समुदायको राजनीतिक अधिकारको लागि सक्रिय संघर्ष।

• गतिविधि: भारत सरकारविरुद्ध हथियारधारी आन्दोलन, भारत–म्यान्मार सीमा क्षेत्रमा प्रशिक्षण।

• वर्तमान अवस्था: सशस्त्र संघर्षमा संलग्न, तर वार्ताको प्रयास भइरहेको छ।

२. कुकील्याण्ड पीपुल्स डिफेन्स फ्रन्ट (KPDF)

• उद्देश्य: कुकी समुदायको पहिचान संरक्षण र स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना।

• क्षेत्रीय क्रियाकलाप: मणिपुर र आसपास क्षेत्रमा विद्रोही गतिविधिहरू।

• हालको अवस्था: संघर्ष र वार्ता दुवै प्रक्रियामा सहभागी।

३. कुकील्याण्ड डिफेन्स आर्मी (KDA)

• सशस्त्र संगठन जसले विशेषगरी म्यान्मारको सीमावर्ती क्षेत्रबाट क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ।

• भारत र म्यान्मार सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर रहेर कुकी समुदायको अधिकारको माग गर्छ।

४. कुकील्याण्ड रिभोलुसनरी आर्मी (KRA)

• क्षेत्रीय रूपमा कम सक्रिय भए पनि राजनीतिक दबाव र विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्छ।

६. भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मार र नेपाल सरकारहरूको प्रतिकृया

भारत सरकारको दृष्टिकोण:

• शान्ति र वार्ता: भारत सरकारले यी समूहहरूसँग समय–समयमा वार्ता गरिरहेको छ र विभिन्न स्वायत्तता दिने प्रयास पनि गरिरहेको छ।

• सुरक्षा कडाइ: सैनिक कारबाही र सुरक्षा बल परिचालन गरेर अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइएको छ।

• समावेशी विकास: पूर्वोत्तरको विकासमा विशेष बजेट र योजना ल्याएर समुदायलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास।

• अखण्डता र एकता: भारतले कुनै पनि पृथकतावादी आन्दोलनलाई अनुमति नदिने स्पष्ट नीति राखेको छ।

म्यान्मार सरकारको दृष्टिकोण:

• सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विद्रोही समूहहरूको गतिविधि कम गर्न सैन्य कारबाही।

• भारतसँग सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सहयोग।

• विद्रोही समूहहरूको शरणस्थली व्यवस्थापनमा भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता।

बङ्गलादेश सरकारको दृष्टिकोण:

• भारतसँग सीमा सुरक्षा र विद्रोही समूहहरूको गतिविधि नियन्त्रणमा सहकार्य।

• शरणार्थी समस्या र सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास।

नेपाल सरकारको दृष्टिकोण:

• कुकिल्याण्ड वा अन्य राष्ट्रिय एकताबद्ध आन्दोलनमा सक्रिय संलग्नता छैन।

• तर सीमावर्ती सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वका लागि भारतसँग कूटनीतिक संवाद राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र क्षेत्रीय प्रभाव

• चीन: पूर्वोत्तर भारतको अस्थिरता चीनले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छैन।

• असियान देशहरू: म्यान्मारसँगको सम्बन्ध र सीमा सुरक्षा साझा मुद्दा भएकोले पूर्वोत्तर भारतको स्थायित्वमा रुचि राख्छन्।

• संयुक्त राष्ट्र र मानवअधिकार संस्था: मानवअधिकार उल्लंघन र विस्थापनको निगरानी गर्दै आएका छन्, तर राजनीतिक समाधानमा हस्तक्षेप सीमित छ।

कुकील्याण्डको माग केवल एक जातीय समुदायको पृथक राज्यको चाहना मात्रै होइन, यो भारतको उत्तरपूर्वी भू-राजनीतिक संघर्ष, सामरिक सुरक्षा, र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग गासिएको गम्भीर विषय हो। यद्यपि, भारतको दृष्टिकोण स्पष्ट देखिन्छ — अखण्डता जोगाउँदै संवैधानिक रूपमा समाधान खोज्ने।

यस लेखमा चर्चा गरिएका विषयहरू — म्यान्मार, बङ्गलादेश, र नेपाललाई समेटेर भारतले विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भन्ने अड्कलहरू हालको अवस्थामा अनुमानका आधारमा आधारित छन्। भारत, यथार्थमा, पूर्वोत्तर भारतको विकास, स्थायित्व, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित छ, न कि नयाँ देश बनाउने या अन्य देशहरू कब्जा गर्ने योजनामा।

कुकील्याण्डका प्रमुख मिलिटेन्ट समूहहरू: विस्तृत परिचय

१. कुकील्याण्ड डिफेन्स फोर्स (KDF)

• स्थापना: १९९० को दशकको सुरुमा।

• मुख्य उद्देश्य: कुकी जनजातिको लागि एक अलग राज्य (कुकिल्याण्ड) स्थापना गर्ने।

• क्षेत्र: मुख्यतया मणिपुरको पहाडी क्षेत्रहरू, तर सीमाना नजिकै म्यान्मार र बङ्गलादेशसम्म फैलिएर गतिविधि।

• प्रमुख नेता:

• पूर्व कमाण्डर एल.रामखुमाउ (L. Ramkhamau), जो समूहको संस्थापक मानिन्छ।

• हाल सक्रिय नेताहरूमा मसांग लियाम (Masang Liam) रहेका छन्।

• क्रियाकलापहरू:

• सशस्त्र संघर्ष, भारत र म्यान्मारको सीमा क्षेत्रमा हतियार प्रशिक्षण।

• स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा बलहरूमा हमला।

• भारत सरकारसँग वार्ताका केही प्रयास भए पनि सशस्त्र संघर्ष जारी।

• स्थिति: भारत सरकारले KDF लाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको छ। केही पटक शान्ति वार्ता भएका छन् तर पूर्ण स्थायी सम्झौता छैन।

२. कुकील्याण्ड पीपुल्स डिफेन्स फ्रन्ट (KPDF)

• स्थापना: १९९० दशकको मध्य।

• मुख्य उद्देश्य: कुकी जनजातिको राजनीतिक अधिकार र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने।

• क्षेत्र: मणिपुर र आसपासको क्षेत्र।

• प्रमुख नेता:

• ए.एन.खुमाइ (A.N. Khumai)।

• अन्य स्थानीय नेता जसले राजनीतिक वार्तामा सक्रिय भूमिका खेलेका छन्।

• क्रियाकलापहरू:

• राजनीतिक दबाब र सशस्त्र गतिविधि।

• समुदायको हक हितका लागि प्रदर्शन र आन्दोलनहरू।

• स्थिति: भारत सरकारसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको छ, केही समय शान्ति कायम भएको भए पनि फेरी कहिलेकाहीं हिंसात्मक गतिविधि।

३. कुकील्याण्ड डिफेन्स आर्मी (KDA)

• स्थापना: २००० दशक।

• मुख्य उद्देश्य: कुकी समुदायको सुरक्षाको लागि सशस्त्र बलको रूपमा स्थापना।

• क्षेत्र: मुख्यतया म्यान्मारको सीमावर्ती क्षेत्र।

• प्रमुख नेता: यथावत् धेरै जानकारी गोप्य राखिएको छ।

• क्रियाकलापहरू:

• सशस्त्र संघर्ष र भारत–म्यान्मार सीमामा शरणार्थी तथा विद्रोही सहायता।

• स्थिति: सक्रिय, तर कम प्रसिद्ध।

४. कुकील्याण्ड रिभोलुसनरी आर्मी (KRA)

• स्थापना: पछिल्लो दशकमा।

• मुख्य उद्देश्य: राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका लागि विद्रोही गतिविधि।

• क्षेत्र: मुख्य रूपमा मणिपुर।

• स्थिति: कम सक्रिय तर समुदायमा दबाब र प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्य।

भारत सरकारको रणनीति र प्रतिक्रिया

• शान्ति वार्ता: भारत सरकारले KDF र KPDF जस्ता समूहसँग वार्ता गर्दै आएको छ। वार्तामा स्वायत्तता, विकास योजनाहरू, र सामाजिक समावेशनका प्रस्ताव राखिन्छ।

• सैनिक कारबाही: हिंसा बढ्दा सेना परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। २०२३ मा मणिपुरको तनावमा ठूलो सैन्य परिचालन भएको थियो।

• विकास पहलहरू: पूर्वोत्तरको समग्र विकासका लागि विशेष बजेट र योजनाहरू ल्याइएको छ जसले असन्तुष्ट समुदायलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ।

बङ्गलादेश, म्यान्मार र नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया

• म्यान्मार: सीमा क्षेत्रमा विद्रोही समूह नियन्त्रणमा कडा सैन्य कारबाही। भारतसँग सीमाक्षेत्र सुरक्षा सहयोग।

• बङ्गलादेश: शरणार्थी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा विषयमा भारतसँग सहकार्य। कुकी विद्रोही गतिविधिहरू रोक्न सहयोग।

• नेपाल: सीमाक्षेत्र सुरक्षा र शान्ति कायम राख्न भारतसँग समन्वय। कुकिल्याण्डसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

• संयुक्त राष्ट्र: मानवीय पक्षमा ध्यान दिँदै, विस्थापन र मानवअधिकार उल्लंघनको निगरानी।

• चीन: पूर्वोत्तर भारतको अस्थिरतालाई रणनीतिक रूपमा हेर्छ, तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको प्रमाण छैन।

नेपालजस्तो सानोतिनो मुलुकले क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक र राजनीतिक गतिविधिमा कहिलेकाहीं अनाहकमा तानिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पछिल्लो समय “कुकील्याण्ड” भन्ने अवधारणाले भारतीय पूर्वोत्तर राज्यहरूमा अस्थिरता ल्याएको अवस्थामा केही नेपाली मिडियाहरूमा त्यससँग जोडेर नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ, मणिपुर लगायतका भूभागहरू मिलाएर छुट्टै राष्ट्र बनाउने हल्ला फैलिएको देखिन्छ। अझ दुर्भाग्यपूर्ण त के भने, नेपालकै एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दलका नेताबाट त्यस्ता विषय उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ, जसले जनस्तरमा असन्तुलन ल्याउने, भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रश्न उठाउने सम्भावना जन्माएको छ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा जनताले भावना भन्दा बढी विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली जनता आज सजग छन्; सूचना प्रविधिको युगमा कुन कुरा साँचो हो र कुन कुरा हल्ला हो भन्ने छुट्याउने क्षमता उनीहरूमा छ। त्यसैले यस्ता अफवाहहरूमा नेपाली जनताले विश्वास गर्नु त परै जाओस्, यसलाई उल्टै गम्भीररूपमा लिएर खण्डन गरिरहेका छन्। यस्ता अनर्गल प्रचारमा लाग्नेहरूलाई नागरिक तहबाटै जवाफ दिइँदैछ। नेपालीहरू राष्ट्रभक्त छन्, उनीहरूलाई भूगोलसँग खेलबाड गर्ने मनसाय अस्वीकार्य छ। नेपाली जनताले देशको स्वाभिमान र अखण्डता जोगाउन आवश्यक निर्णय स्वयं लिन्छन्; त्यसमा बाह्य या अनाधिकारिक बोलाइको असर पर्दैन तर यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने, राजनीतिक नेताहरूले यस्ता गम्भीर विषयमा बोल्दा उत्तिकै जिम्मेवारी देखाउनु पर्दछ। आजका नेताहरूले लोकप्रियता कमाउने नाममा जुनसुकै विषय बोल्न मिल्ने भान परिरहेको छ। तर भू-राजनीति, सीमा नीति र राष्ट्रसंप्रभुताजस्ता विषयमा बोलेका वाक्यहरू केवल व्यक्तिगत विचार नहुन सक्छन्- तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आधिकारिक धारणा ठान्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले अध्ययन, सन्तुलन र राष्ट्रिय हितअनुसार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। खचाखच भाषण र हचुवाका भरमा बोलिएका शब्दले राज्यको छवि र अस्तित्वमा असर गर्न सक्छन्।

नेपालले सधैं पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ, जसले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध राख्ने आधार बनाउँछ। कुकील्याण्ड वा अन्य पृथकतावादी आन्दोलनसँग नेपालले न त समर्थन गर्छ, न त भाग लिन्छ। यस्ता हल्लामा जब जब नेपालको नाम जोडिन्छ, तब तब नेपालले मौनता होइन, प्रष्टता अपनाउनुपर्छ। नेपालको विदेश नीति सदैव स्वतन्त्र, सन्तुलित र गरिमामय रहँदै आएको छ।

आजको परिस्थिति यस्तो छ जहाँ नेताहरूको बिनासोचको बोली, र मिडियाको सनसनी बनाउने प्रवृत्तिले आम जनतामा असन्तोष बढाउँदैछ। जनताले नेताहरूमा राजनीतिक परिपक्वता भन्दा आत्मकेन्द्रित प्रचार देखिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर नेपाली समाजमा “राजनीति सच्चिँदैन” भन्ने विश्वास पलाउन थालेको छ। यही कारणले जनस्तरमा पुनः राजसंस्थाको माग उठ्न थालेको छ।

कतिपय मानिसहरू भन्छन् — ‘राजतन्त्रमा कम्तीमा निर्णय त लिइन्थ्यो, राजनीति अनुशासित थियो।’ यस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण भनेकै आजका नेताहरूको व्यवहार हो, जसले जनभावनाको सम्मान नगरेर स्वार्थ र प्रचारमुखी कदम मात्र चाल्दै आएका छन्।

यस्तो संवेदनशील र जटिल घडीमा हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ — सत्य बुझेर मात्र धारणा बनाउने, जनतालाई गुमराहमा नपार्ने र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने। राजनीतिमा आउने हरेक व्यक्ति राष्ट्रिय हित र जनभावनाको प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा बुझेर चल्नुपर्छ। नेपाली जनताले कहिल्यै पनि राष्ट्रघात स्वीकार गरेका छैनन्, न भविष्यमा गर्नेछन्। साँचो राष्ट्रभक्तिले सतहमा होइन, व्यवहार र विवेकमा देखा पर्नुपर्छ।