प्रा. सुवेदीः महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म

प्रा. सुवेदी

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी प्रा. सूर्य सुवेदीको प्रस्तावले कम्बोडियामा निकै हलचल भयो । प्रधानमन्त्री स्वयं उनीविरुद्ध उत्रिए । उनका पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी प्राध्यापक यश घईविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री हुन सेन यसरी नै उत्रिएका थिए । सार्वजनिक रुपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनी राजतन्त्र ध्वस्त बनाएको र कुनै संविधान नभएको देशबाट आएको भने ।

मानौं त्यही कारण उनी कम्बोडियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे बोल्न अयोग्य छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको संयमतापूर्वक प्रतिक्रिया सबै मुख्य पत्रपत्रिकामार्फत दिए । प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक आरोपप्रत्यारोपमा उत्रन उनलाई कुनै रुचि थिएन । प्रत्येक देशको गौरव हुने भएकाले उनले कम्बोडियाको गौरवमा कुनै आँच पार्न नहुने ठाने । उनले आफू कम्बोडियामा नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतमा नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिको हैसियतमा आएको बताए । नोम पेन्हस्थित विदेशी राजदूतहरु अनि राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले उनले उक्त प्रकरणमा देखाएको सुझबुझको समर्थन गरे । नोम पेन्हस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका कार्यालय प्रमुख डग्लास ब्रोडरिकले उनलाई पत्रमा लेखेः

‘आजको कम्बोडिया डेलीको पेज २६ मा प्रकाशित असाधारण अनि उच्चकोटीको पत्र गजबको थियो । तपाईंको पत्रप्रति धेरै सकारात्मक टिप्पणी आएका छन् । तपाईंसँग काम गर्न पाउँदा अनि हामी सबैलाई मद्दत पुग्ने गरी यति असाधारण (लेखन) शिल्प र नम्रता सिक्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ ।’

तर अब प्रधानमन्त्री हुन सेनले चाहिँ उनीसँग भेट्न पनि अस्वीकार गर्न थाले । अरु मन्त्रीहरुलाई पनि उनीसँग नभेट्न उर्दी जारी गरिएको जस्तो थियो । अर्को भ्रमणका वेला फेरि प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनको सार्वजनिक आलोचना गरे । यस्तो हुँदा पनि उनी चाहिँ देशको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गर्न र अन्य सरोकारवालाहरुसँग अन्तरसंवाद गर्नमै व्यस्त रहे । उक्त पछिल्लो भ्रमणको अन्त्यमा उनले कुनै योजनाविना नै अचानक सडकमा भेला भएको ३००–४०० मानिसको भीडलाई सम्बोधन गर्न पुगे । ती मानिस उनीप्रति समर्थन जनाउन र सरकारले तिनको अधिकार उल्लंघन गरेकोमा उजुरी गर्न नोम पेन्हस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय बाहिर जम्मा भएका थिए ।

न्यून विन्दु

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी उनको प्रतिवेदनपश्चात् सरकारले सन् २०१२ मा उनले त्यहाँ भ्रमण गर्दा दुईवटा प्रदर्शन आयोजना गरायो । टुक टुक गाडी (अटोरिक्सा) का चालकहरुलाई उनको कार्यालय सामु जम्मा भएर उनीविरुद्ध बोल्न लगाइयो । त्यस्तै मेकङ कम्बोडिया विश्वविद्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सम्बोधन गर्दै गर्दा सत्ताधारी कम्बोडियन पिपल्स पार्टीको युवा संगठनका सदस्यहरुले ‘राष्ट्रसंघका विज्ञ फिर्ता जाऊ,’ ‘कम्बोडियालाई प्राध्यापक सुवेदी चाहिँदैन’, अनि ‘राष्ट्रसंघका विज्ञद्वारा कम्बोडियाको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर आँकियो’ लेखिएका ब्यानर प्रदर्शन गरे । उनीहरुले हलभित्रै नाराबाजी पनि गरे ।

त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनका निम्ति डरलाग्दो अवस्था थियो । उनको सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे चिन्ता प्रकट गर्न सोही दिन उनलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत बिल टड उनको होटलमा आए । खानेकुरामा विष मिसाइनसक्ने भन्दै उनले त्यसको परीक्षण गराएर मात्र खान पनि सुझाव दिए । उनले गरिरहेको काम कम्बोडियाली जनताको भविष्यको निम्ति महङ्खवपूर्ण भएको राजदूत टडले टिप्पणी गरे । लगत्तै राष्ट्रसंघले उनको सुरक्षाका निम्ति सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटायो र होटलबाहिर एक्लै ननिस्कन भन्यो ।

यही अवधिमा कम्बोडियाको राज्यसंयन्त्र उनीविरुद्ध खनियो । सार्वजनिक ढंगले उनीविरुद्धका गालीगलौज सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारित गरिए भने उनका गतिविधि प्रसारणमा रोक लगाइए । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको नोम पेन्हस्थित कार्यालयका प्रमुख जेम्स हिनानले त्यति धेरै प्रतिकूलताका माझ उनले प्रदर्शन गरेको संयमपूर्ण व्यवहारको प्रशंसा गरे । नोम पेन्हस्थित थुप्रै विदेशी राजदूतहरुले उनलाई समर्थन गरेका थिए । साथै उनीप्रतिको सरकारी रवैयाले कम्बोडियाका युवाहरु एकजुट हुन थाले । तिनले सरकारी कदमको भत्र्सना गर्दै उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न थाले ।

राजनीतिक मामिलामा यो स्तरको सहभागिताले देशमा परिवर्तनको माग गर्दै ठूला प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरणा मिल्न थाल्यो र झण्डै सरकारै गिर्ने अवस्था आइपर्‍यो । उनले प्रेस सम्मेलन गरेर कम्बोडिया छाड्ने दिन कम्बोडिया डेलीले उसको मुखपृष्ठमा प्राध्यापक सुवेदीको पूर्ण कदको तस्बिरसहित रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो । शायद उनको कामका निम्ति धन्यवाद दिने उसको त्यो शैली थियो । राष्ट्रसंघको सुरक्षाकर्मीले उनलाई विमानको ढोकासम्मै पुरयाए ।

उनले पेश गरेको निर्वाचन सुधारका सुझावका वरपर अन्तरराष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरिरह्यो । सन् २०१२ को नोभेम्बरमा नोम पेन्हमा दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुको संगठन आशियानको बैठकमा सहभागी हुन पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले कम्बोडियाको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति ओबामाले आधारभूत स्वतन्त्रताहरुप्रति कम्बोडियाको बेवास्ताले दुई देशको सम्बन्ध थप विस्तारमा अवरोधको काम गरेको टिप्पणी गरे । मानवअधिकार जस्ता सर्वव्यापी सिद्धान्त नमान्ने देशहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जोडिन कठिन हुने पनि उनले बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार प्राध्यापक सुवेदीले राजनीतिक सुधारका निम्ति दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति ओबामाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै यूरोपेली संसद्‌, इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन (विश्वभरिका १६२ देशका सांसदहरुको अन्तरसरकारी संगठन) का साथै अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सका सिनेटहरुले पनि कम्बोडियाली सरकारलाई ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । त्यहाँको मुख्य विपक्षी दलले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरिए आगामी संसदीय निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दियो । यद्यपि निर्वाचन सुधारसम्बन्धी उनका कतिपय प्रस्तावको उपेक्षा गर्दै सन् २०१३ को जुलाईमा आमचुनाव गरियो ।

विपक्षी दलका नेतालाई भने फ्रान्स निर्वासनबाट स्वदेश फर्कन दिइयो तर चुनावअगाडि विपक्षी दललाई प्रभावकारी परिचालन गर्न कठिन हुने गरी निकै ढिलो अनुमति दिइयो । विपक्षी दलले चुनाव जितेका हल्ला चलेका थिए तर राष्ट्रिय निर्वाचन समितिले सत्तारुढ दललाई नै विजयी घोषित गर्‍यो । फलस्वरुप विपक्षी दलले परिणाम अस्वीकार गर्‍यो र विरोध अभियान शुरु गर्‍यो । त्यसलाई व्यापक समर्थन मिलेको थियो । चुनावमा अनियमितता भएको र राष्ट्रिय निर्वाचन समितिको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती दिँदै विपक्षी दलका सदस्यहरुले संसद्को शपथ लिन अस्वीकार गरे र सडकमा उत्रिए ।

(‘प्रा. सूर्य सुवेदीः महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक बायोग्राफीको अध्याय ७ को प्रमुख अंश यहां प्रस्तुत गरिएको हो। लन्डनमा रहेका पत्रकारद्वय भगिरथ योगी र नवीन पोखरेलको लेखन-सम्पादन रहेको उक्त बायोग्राफी शनिबार लोकार्पण भएको छ)