बिहीबार, साउन २६, २०७९
05:57 | १०:४२

सेप्टेम्बर दोस्रो साताभित्र गोर्खा वार्ता शुरु गर्न बेलायतको लिखित प्रतिवद्धता

सत्याग्रहको घोषित आमरण अनसन स्थगन

नेपाली लिङ्क जुलाइ २, २०२२

लन्डन-भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपालबीच हुने भनिएको सरकारस्तरीय (जिटुजी) वार्ता सेप्टेम्बर दोस्रो साताभित्र शुरु हुने भएको छ।

बेलायत सरकारले सेप्टेम्बर दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणको वार्ता बस्ने गरी अघि बढ्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि वार्ता शुरु हुने वातावरण बनेको हो।

शनिबार लन्डन दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायत सरकारले दूतावासलाई पत्र लेखेर सेप्टेम्बर दोस्रो सातासम्ममा वार्ता शुरु गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको बताए।

‘जुलाई महिनाभरमा वार्ताको ‘टिओआर’ (टर्म्स अफ रिफरेन्स) तयार पार्ने, सेप्टेम्बर १५ भित्रै पहिलो वार्ता बस्ने र नोभेम्बरसम्ममा निष्कर्षमा पुग्न बेलायत तयार भएको छ’, राजदूत आचार्यलाई उदृत गर्दै सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले नेपाली लिंकलाई जानकारी गराए।

दूतावासको छलफलमा राजदूत आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, आन्दोलन निर्देशक ज्ञानराज राई, बेलायत संयोजक टकबहादुर गुरुङलगायत सहभागी थिए।

गोर्खाहरु सकारात्मक, आमरण अनसन स्थगन

सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई

सेप्टेम्बर दोस्रो सातासम्मको समय तोकेर वार्ता शुरु गर्न बेलायत सरकार राजी हुनुलाई गोर्खाहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। वार्ता तय नभए यही जुलाई २१ बाट सामूहिक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरिसकेको सत्याग्रह समितिले अहिलेलाई अनसन स्थगन गर्ने भएको छ।

‘अन्तत: वार्ता शुरु गर्ने बेलायतको प्रतिवद्धता हामी स्वागत गर्छौं। हाम्रो सामूहिक आमरण अनसनको आन्दोलनबाट हुन सक्ने ठूलो क्षतिको जोखिम तत्काललाई टरेको छ’, प्रमुख संयोजक राई भन्छन्, ‘तर प्रतिवद्धताअनुरुप वार्ता अगाडि बढोस् । फेरि पनि छलछाम गर्ने चेष्टा नगरियोस्।’ 

वार्ता अघि नबढेर अब फेरि अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना भए प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिशलाई पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान उनले दोहोर्‍याए।  

यसअघि जुलाई १ भित्र वार्ताको मिति तय नभए जुलाई २१  बाट सामूहिक आमरण बस्ने चेतावनीसहित सत्याग्रह समितिले बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसलाई अल्टिमेटम-पत्र पठाएको थियो।

सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक राईले गोर्खाको मुद्धामा दशकौँपछि बेलायत र नेपालबीच सरकार स्तरको वार्ता हुन लाग्नु ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै यसपटक गोर्खालाई वास्तविक न्याय मिल्ने आशा आफूहरुलाई रहेको बताए। 

गोर्खाहरुको मुद्धामा बेलायत र नेपालबीच गोर्खा प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा वार्ता गर्ने तयारी छ।

यसअघि प्राविधिक संयन्त्रले सिफारिश गरेको प्रतिवेदनकै जगमा समाधान खोजिनेमा गोर्खाहरु आशावादी छन्।  

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू