गोर्खा मुद्दामा बेलायत अग्रसर, नेपाल मौन

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि बेलायतले चासो देखाएपनि नेपाल सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।

बेलायत सरकारले यसअघि भएको सहमति अनुसार वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन ढिलाइ भएको छ भनेर नेपाललाई जिज्ञासा राख्दा समेत नेपालले वार्ता कमिटी गठन गर्न नसकेको भूतपूर्व गोर्खा र नागरिक समाजको आरोप छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीसहित सबै प्रमुख दलका नेताहरुसंग भेटेर आफ्ना माग र बेलायतको चासोबारे कुरा राखिएपनि नेपालले तदारुकता नदेखाएकोमा गोर्खा आक्रोशित छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले यसअघि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएकोमा अब नेपाल सरकारकै विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न वाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

‘नेपालले यति धेरै मौनता देखाउला भन्ने हाम्रो कल्पनामै थिएन’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले आक्रोश पोखे, ‘हामी एकदम निराश, आक्रोशित र चिन्तित छौं । बेलायतले नेपाललाई थप वार्ताबारे जानकारी माग्दा समेत नेपालले वास्ता नगर्दा हामी सशंकित पनि भएका छौं ।’

राईले नेपालको ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट र गैर जिम्मेवार भएकाले ब्रिटिशले वार्ताका लागि बोलाउंदा समेत नेपालले वास्ता नगरेको आरोप पनि लगाए ।

बेलायतले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसंग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि गोर्खाहरुले गत अगष्टमा लन्डनमा १३ औं दिनमा आफ्नो आमरण अनशन तोडेका थिए ।

सहमतिअनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता शुरु हुने बताइएपनि निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल फिर्ता बोलाइएपछि अहिले यो विषय ओझेल परेको छ । गत सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै रेग्मी नेपाल फर्किएका थिए ।

नेपाल सरकारले बेलायतका लागि नयां प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेकाले उनी बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउंदै आएको छ ।

गोर्खाहरुले भने वार्ता समिति विभिन्न विज्ञ सम्मिलित परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय हुनुपर्ने भन्दै नयां राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता कमिटी नमान्ने बताएका छन् ।

‘हलो कहां अड्किएको छ अब खोज्नु पर्ने बेला आएको छ’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, ‘यो समग्र राष्ट्र र नेपालीको समस्या हो, यो कुनै जातजाती, वर्ग वा धर्मको लडाईं होइन् । नेपालले वेवास्ता गरिरहे यो उसको दुर्भाग्य हुनेछ । हामी तत्काल वार्ता समिति गठन गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपिल गर्दछौं ।’

समान पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधा पनि दिइनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । विगत तीन दशकदेखि जारी गोर्खा आन्दोलनले आवासीय अधिकार र गोर्खा सन्तानका हकमा धेरै सुविधा दिएपनि समान पेन्सन मुद्दा बांकी छ ।

फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्स (युरोपेली अदालत) ले समेत भूतपूर्व गोर्खालाई समान पेन्सन दिने मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेपछि गोर्खाहरु अहिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान निकाल्न प्रयासरत छन् ।