लन्डनबाटै ‘कू’ विरुद्ध आन्दोलन चर्काउंदै नेपालीभाषी बर्मेली

लन्डन । म्यान्मार सेनाले कू गरि सत्ता लिएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । सेनाले अपदस्थ गरेकी बर्मेली नेतृ आङ सान सुकीलाई नजरबन्दबाट मुक्त गर्न र सेनाले लिएको सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै म्यान्मारमा दिनहुं प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शन अहिले विदेशका कयौं मुलुकमा पनि शुरु भएको छ ।

सेनाको असंवैधानिक कदमले नेपालीभाषी बर्मेलीमा पनि आक्रोश पैदा गरेको छ ।

म्यान्मारको सैनिक कू विरुद्ध नेपालीभाषी बर्मेलीले बिहीबार लन्डनमा प्रदर्शन गरेका छन् । बेलायती संसद भवनबाहिर आयोजित संयुक्त प्रदर्शनमा नेपालीभाषीको सहभागिता र ऐक्यवद्धता रहेको हो ।

गोर्खा सोसाइटी अफ म्यान्मार यूकेले अन्य १० जातीय तथा सामुदायिक संस्थासंगै प्रदर्शनमा भाग लिएको सोसाइटीका उपाध्यक्ष नमराज ज्ञवालीले जनाए । नेपालीभाषीहरु दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा उपस्थित थिए ।

संसद भवन अगाडि विभिन्न नारा र प्लेकार्डसहित एक घण्टा प्रदर्शन गरेपछि बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबलाई एक ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।

गोर्खा सोसाइटीका तर्फबाट ज्ञापन बुझाउन बाबा रायमाझी, पूजा पाण्डे र ज्ञवाली विदेश मन्त्रालय गएका थिए । उनीहरुले म्यान्मारमा सैनिक शासन र हत्या हिंसा तत्काल अन्त्यको माग गरेका छन् ।

बेलायत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्य पनि भएकाले ब्रिटिस सरकारलाई सेनाको ज्यादतीविरुद्ध बोल्न 
प्रदर्शनकारीको आग्रह छ ।

‘हामी बेलायतमा रहेपनि आफ्नो मातृभूमिमा रगतको खोलो देख्दा मन बेचैन छ’, ज्ञवालीले भने, ‘सेनाले खोसेको प्रजातन्त्र नफर्किएसम्म नागरिक आन्दोलन जारी रहन्छ र हाम्रो ऐक्यवद्धता अनि साथ पनि छ ।’

ज्ञवालीले घाइते प्रदर्शनकारीको उपचार सहयोगका लागि बेलायतबाट आफूहरुले ५ हजार पाउण्ड बढी पठाइसकेको बताए । ज्ञवालीका भनाइमा सेनाले अहिलेसम्म नेपालीभाषी ३५ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने दुई जना मारिएका छन् ।

‘बेलायतमा नेपालीभाषी बर्मेली करिब १२० घरपरिवार छन् । हामी प्रवासमा रहेपनि बाबु बाजेको विरासत र मातृभाषा भुलेका छैनौं’, ज्ञवाली भन्छन् ।

विदेशी मन्त्रीका प्रथम सचिवमार्फत ब्रिटेनलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा असंवैधानिक सैनिक कू र मानवअधिकार हननविरुद्ध कडा कदम चाल्न बेलायतलाई आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनमा म्यान्मारको सेनाले असंवैधानिक तवरबाट स्थापना गरेको सत्तालाई मान्यता नदिन, म्यान्मारको सेनालाई हात हतियार विक्री गर्न तत्काल विश्वव्यापी रोक लगाउन पहल गर्न तथा निर्दोष जनताको थप ज्यान जानबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्न आव्हान गरिएको छ ।

म्यान्मारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएपछि चर्किएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले निहत्था जनतालाई क्रुरतापूर्वक हत्या र पक्राउ गरिरहेको छ । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट त्यहां कम्तीमा ५ सय ३६ प्रदर्शनकारीको निधन भइसकेको छ । सेफ द चिल्ड्रेनले झण्डै ४३ बालबालिकासमेत मारिएका जनाएको छ ।

सैनिक दमनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तीव्र भत्र्सना भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायत अरु कैयौं देशले सैन्य शासनको विरोध गरेका छन् । कयौं राष्ट्रले म्यान्मारलाई दिंदै आएको सहायता रोक्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

शक्ति राष्ट्र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप प्रस्ताव अस्वीकार गरेपनि सुकीको रिहाइ र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा जोड दिंदै आएको छ ।

म्यान्मारमा सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा तत्कालीन 
राष्ट्रपति र स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अपदस्थ गरी सैनिकले सत्ता हातमा लिएको थियो । सेनाले राष्ट्रपति र सुकी दुवैलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने सत्तारुढ नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका कैयौं नेतालाई गिरफ्तार गरेको छ ।

गत नोभेम्बरको चुनावमा सुकीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएपनि सेनाले चुनावमा धांधली भएको दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो ।

‘बर्मा’ बाट पनि चिनिने म्यान्मार ब्रिटेनबाट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको थियो । म्यान्मार आधुनिक इतिहासको धेरै कालखण्ड सैनिकबाटै शासित छ ।