मंगलबार, फागुन १८, २०७७
00:44 | ०६:२९

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाः टुङ्गियो क्षेत्राधिकार विवाद

रासस जनवरी १५, २०२१

काठमाडौँ, २ माघ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद आज टुङ्गिएको छ । गत पुस १० गतेदेखि शुरु भएको उक्त क्षेत्राधिकार विवाद आज संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश भएपछि सकिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमै हेरिने आदेश जारी भएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नुपरेन ।’

नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) मा संवैधानिक इजलासको गठन व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तै मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा गत पुस १० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई आदेश दिइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन् ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलासमै गत पुस २२ गतेको सुनुवाइ भयो । हेर्दाहेर्दैमा गत पुस २९ गतेका लागि तोकिएको थियो । क्षेत्रधिकार विवादकै विषयमा आज आएर विवाद टुङ्गिएको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने विषयमा इजलासमा पूरक निवेदन दिएका थिए । अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे, सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र विष्णु भट्टराई तथा अधिवक्ता विजय मिश्र र रमेश बडालले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

अदालतका निष्पक्ष सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की, मैनाली, शाक्य र पाठकले कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

फाइल सिल गर्न माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले आफूले पेश गरेका फाइल फिर्ता लगिएको जिकिर गरे । “फाइल परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सिल हुन जरुरी छ”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “अदालतको आदेशविना फिर्ता लैजान पाइँदैन, फाइल ल्याएपछि लान दिन भएन, थप्ने सम्भावना हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत पुस २३ मा फिर्ता माग्ने निवेदन लिई पुस २८ मा अदालतमै पेश गर्ने निवेदनपत्र श्रेष्ठले पढेरै सुनाएका थिए ।

‘यो सम्मानित बेञ्चका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, हाम्रा लागि पनि महत्वपूर्ण छ’, श्रेष्ठले भने । त्यही समयमा इजलास अधिकृतले श्रेष्ठलाई फाइल देखाएपछि उनले ‘सो फोटोकपी हो, त्यो ठीक छ, सक्कल नै हुनुपरयो, फाइल सिल गरेर राख्नुपरयो’ भने ।

न्यायालयको मर्यादामाथि प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइकै क्रममा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भेटेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशबीच भेट भएपछि अदालतको मर्यादा कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘ल बस्नुस्, बस्नुस् ।’

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू