आइतबार, फागुन १६, २०७७
22:25 | ०४:१०

राजनीतिक संकट प्रदेशतिर, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

रासस डिसेम्बर २७, २०२०
विराटनगर । प्रदेश नं १ को सरकारविरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रसाद आचार्यसहित ३७ सदस्यले  नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवं प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम  प्रदेश सचिवालयमा आज बिहान १०.४३ बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम तत्कालै प्रदेशसभा बैठक बोलाउन पनि माग गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारको विघटनपछि सदस्य आचार्यलाई नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो प्रस्तावका प्रस्तावकमा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो र समर्थकमा प्रदेशसभा सदस्य लछुमण तिवारी छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकएक गरी कुल ९३ सदस्य छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूह समर्थित ३७ र नेकपा समर्थित ३० सदस्य भएको जनाइएको छ ।
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको राजीनामा
यसैबीच, प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएको उनका स्वकीय सचिव राम पोखरेलले जानकारी दिए । घिमिरेसँगै सामाजिक राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका कारण आफूहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा रही काम गर्न असमर्थ रहेको कारण देखाई उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश नं १ को कार्यालय विराटनगरमा राजीनामापत्र बुझाएका छन् ।
निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा समान धारणा राख्ने राजनीतिक दलसँग कार्यगत एकता हुन सक्ने बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा आज दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावकसमेत रहेका पूर्वमन्त्री आङ्बोले सङ्घीय सरकारले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा समान धारणा राख्ने राजनीतिक दलसँग बृहत् कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए । आङ्बोलाई शनिबार मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गरेका थिए ।
उनले आफूले दुई वर्ष १० महिना प्रदेश सरकारको मन्त्री भएर काम गर्दा सुखद् अनुभूति रहेको तथा मुख्यमन्त्रीसँग असल सम्बन्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी संसद्मा बहुमत बनाएर अघि बढ्ने छौँ, मलाई शनिबार मन्त्री पदबाट मुक्त गरिएको विषय एकदमै प्राकृतिक एवं सामान्य हो ।’
प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू