ब्रेक्जिट गतिरोध अझै फुकेन

लन्डन- युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को संक्रमणकालीन अवधि डिसेम्बर ३१ आउन अब करिब तीन साता मात्र बाँकी छ तर दुवै पक्षबीच ब्रेक्जिटपछिको भविष्यबारे भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । खासगरी व्यापार सम्झौतामा दुई पक्षबीच जटिलता देखिएका छन् यद्यपि गतिरोध अन्त्य गरी सहमतिमा आउन दुवै पक्षको प्रयत्न जारी छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र ईयू (युरोपेली आयोग) का अध्यक्षबीच ब्रेक्जिटपछिको व्यापार वार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सन र आयोग अध्यक्ष उर्सला भोन डर लियनबीच सोमबार बेलायत ईयूबाट बाहिरिएपछिको भविष्यका विषयमा सोमबार वार्ता हुने जनाइएको छ ।

शनिबार उनीहरूबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा उक्त सहमति भएको हो । एक वक्तव्यमा दुई नेताले माछा मार्ने अधिकार, प्रतिस्पर्धा नियम र अन्य सम्झौता कसरी लागू गर्ने भन्ने अझै निश्चित नहुँदा समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

उक्त वार्तामा विभिन्न आर्थिक तथा द्विपक्षीय सवालमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । धेरै मतभिन्नता रहे पनि ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौता गर्न ईयू यूके वार्ताको टेबुलमा आउने निर्णय गरेका हुन् । नेताहरूबीच आउँदो बिहीबार ब्रसेल्समा पनि वार्ता तय छ ।

सन् २०१६ को जुन २३ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनताले ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए । यूकेले गत जनवरी ३१ मा ईयू छाडेपछि दुई पक्षका नेतालाई पोस्ट ब्रेक्जिट सम्झौता गर्न ११ महिना अवधि दिइएको थियो । यूके र ईयूसँग डिसेम्बर ३१ सम्म व्यापार सम्झौता, माछा मार्ने अधिकारलगायत मुद्दामा सहमित गर्न समय बाँकी छ ।

यदिबिना सम्झौता बहिगर्मन भए बेलायत र ईयूबीच सामान आयातनिर्यातमा सीमा जाँच र कर निर्धारण हुनेछ । डिल भए पनि वा नभए पनि खुला आवतजावत बन्द, अध्यागमन प्रणाली परिवर्तन हुने घोषणा भइसकेको छ । सम्झौता भए त्यसलाई कानुनी दस्ताबेज बनाई सबै ईयू राष्ट्रका भाषामा उल्था गरिनेछ र २७ देशका संसद्ले अनुमोदन गर्नेछन् ।

ईयू र यूकेका नेताको वार्तापछि बेलायतले आन्तरिक बजार विधेयक फेरि संसद्को तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स) मा लगिने जनाइएको छ । बेलायतले ब्रेक्जिटका लागि ईयूसँग भएको सन्धिविपरीत उक्त विधेयकका केही दफा संशोधन गरेपछि आलोचना भएको थियो । बेलायतको उक्त कदमको ईयू मात्र होइन, बेलायती उपल्लो सदन हाउस अफ लर्डस्ले समेत अस्वीकार गरेको थियो ।

बेलायतले युरोपेली संघबाट बाहिरिन गत जनवरीमा आफैंले सही गरेको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउने सरकारी कदमको बेलायतका जीवित सबै ५ जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत आलोचना गरेका थिए । संशोधित विधेयक कार्यान्वयन गरिए यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ईयूबाट बाहिरिने सम्झौतामा उत्तरी आयरल्यान्ड र ग्रेट ब्रिटेनबीचको व्यापारमा युरोपेली संघको नियम लागू हुने उल्लेख छ तर ब्रिटिस सरकारले अहिले त्यो प्रावधान बदल्न चाहिरहेको छ । यस साता कर निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस हुँदै छ ।