सोमबार, जेठ ३, २०७८
11:45 | १६:३०

प्राध्यापक सुवेदी संलग्न विज्ञ समूहद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत

सीमा विवादमा सरकारको अडानलाई थप बल मिल्ने

नेपाली लिङ्क अक्टोबर ६, २०२०

प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (ओबीइ, क्युसी)

लण्डन । भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनले भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र नेपालको हो भन्नेबारे यथेष्ट प्रमाण पेश गरेको छ । लिम्पियाधुरामा पर्ने काली नदीको पूर्वमा पर्ने भूमी नेपालको हो भन्ने सो प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरिएको छ ।

कमिटीका संयोजक तथा नीति अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेतीले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपनि यसबारे थप जानकारी दिएनन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूमिको रुपमा प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक तथ्य पेश गरिएको र यसले दशकौं लामो सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्ने उप्रेतीले बताए ।

नौ सदस्यीय कमिटीले लामो समयदेखि भारतसंगको सीमा विवादमा ऐतिहासिक,कानूनी,कार्टोग्राफिक र हाइड्रोलोजिकल दृष्टिकोणबाट गहन अध्ययन गरेर सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई मुख्य आधार मानिएको छ । कमिटीले राम्रो काम गरेको र प्रतिवेदनले भारतसँगको सिमाविवादमा सरकारको अडानलाई थप बल मिल्ने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।

सीमा समस्याबारे भारतसँग कुनै पनि समय वार्ता हुन सक्ने  र हालै गरिएको राजनीतिक रकुटनीतिक छलफलले पनि वार्ताको लागि थप सहज बातावरण बनाएको ज्ञवालीले बताए ।

अध्ययनका क्रममा कमिटीले इतिहासकार, पूर्व सरकारी अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सी प्रमुख, ब्युरोक्र्याट्स, राजनीतिज्ञ, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसंग अन्तरवार्ता गरेको थियो ।

उक्त कमिटीमा बेलायतस्थित लिड्स विश्वविध्यालयका प्राध्यापक एवं कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासकार रमेश ढुंगेल, बरिष्ठ कानूनविद  बिपिन अधिकारी,जलस्रोत विशेषज्ञ जगत भुषाल, सर्वेक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक टोयनाथ बराल,नेपाली सेनाका पूर्व बरिष्ठ अधिकारी र सामुदायिक बनकी कार्यकर्ता अप्सरा चापागाईं संलग्न थिए । कमिटीमा  परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राम प्रसाद सुवेदी विज्ञ प्यानलका सदस्य-सचिव थिए ।

गत मे २० मा नेपाल सरकारले संशोधित राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो जसमा लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जस्ता भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागलाई नेपाली भूमिमा समेटिएको थियो । उक्त नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधि सभाले जुन १३ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

नयाँ नक्साले ३३५ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरिएको भूमिलाई नेपालमा समावेश गरि गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँहरू नेपाली सिमानाभित्र समेटिएका छन् । वि. सं. २०३२ सालमा जारी गरिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि समावेश थिएन ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू