बेलायतमा सर्वोच्चको फैसलामाथि छलफल

लन्डन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश विदेशमा तरंग पैदा गरेको छ । खासगरि विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुले फैसलाप्रति बढी चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यही परिस्थितिमा ब्रिटेन नेपाल लएर्स एसोसियसनले आइतबार एक छलफल आयोजना गरेको छ । ‘भर्चुअल’ उक्त छलफलमा सहभागीहरुले आफ्ना जिज्ञासा र मन्तव्य राखेका थिए ।

कार्यक्रममा एसोसिएसन अध्यक्ष सोलिसिटर दीपक भट्टराईले विदेशी नागरिकता लिना साथ नेपाली नागरिकता रद्द हुने र विदेशी नागरिकता त्यागे पछि चाहिं नेपाली नागरिकता तुरुन्तै लिन सकिने भन्ने फैसलाको मर्म रहेको सुनाए ।

अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेले नागरिकता ऐन २०६३ दफा १० अनुसार विदेशी नागरिकता लिना साथ नेपाली नागरिकता रद्द हुने सन्दर्भ जोड्दै २०७५ सालमा सुरेन्द्र श्रेष्ठ र आफूले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको र त्यसमा पनि सर्वोच्चले बोलेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ब्यारिष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको ऐन र नियममा स्पष्टता नभएको जनाउंदै फैसलाको पूर्ण पाठले विस्तृत थाहा हुने धारणा राखे ।

एनआरएनए केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनहरुमा सम्पत्ति के हुने होला भन्ने त्रास फैलिएको देखिएको बताए ।’एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’, नागरिकताको निरन्तरता वा दोहोरो नागरिकताको विषय नेपालको नयाँ संविधान आएपछि टुंगिएको शर्माले जनाए । उनले फैसलाले दुईवटा विकल्प- पहिलो विदेशी नागरिकता त्यागे लगत्तै पुरानो नागरिकता कायम रहने तर प्रक्रिया पुरा गरेर अनि दोश्रो एनआरएनहरुले सामाजिक, आर्थिक हक पाउने कुरा टुंगो लागि सकेकामा सर्वोच्चले सम्झाइ दिएको मात्रै हो भने ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालमा एउटा फर्म भर्नुपर्नेमा रवि लामिछानेले त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेको बताए । सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनको अधिकारमा एक इन्च पनि कटौती नगरेको जनाउंदै उनले थपे, ‘बेलायतमा दोहोरो नागरिकता छ, नेपालको नागरिकता त्याग्नै पर्दैन ।’

सोलिसिटर उत्तर तिगेलाले सर्वोच्चको निर्णय स्वागत योग्य रहेको र दुःख मान्नु पर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । एनआरएनए यूके अध्यक्ष सुनिलबाबु खड्काले पनि एनआरएनहरु आत्तिन नपर्ने बताए।

एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता औपचारिक रुपमा नत्यागेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार के हुने भन्ने फैसलामा स्पष्ट नरहेको जनाए । ‘त्यसैले यो गम्भीर विषय हो । यो चासोको विषय हो। संघले यो विषय सरकारसंग उठाउनु पर्छ’, उनले भने।